छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: युवाओं के लिए 500 करोड़ का स्टार्टअप NIPUN मिशन, सरकारी नौकरी के लिए उम्र सीमा 45 साल हुई
रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए -
1. मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास, उद्यमिता और नवाचार के नए अवसर सृजित करने हेतु ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन’ को मंजूरी दी है। मिशन के लिए आगामी पांच वर्षों हेतु 500 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र, 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे तथा NIPUN JOB Engine के माध्यम से उद्योगों की जरूरत के अनुरूप कौशल विकास और औपचारिक रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका उद्देश्य युवाओं को जॉब-सीकर से जॉब-क्रिएटर बनाना है
2. छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने राज्य को देश के प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से ‘छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30’ को मंजूरी दी है। नई नीति के माध्यम से प्रदेश में मजबूत निर्यात इकोसिस्टम और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने, निर्यातकों को बेहतर बाजार पहुंच एवं व्यापार सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों में मूल्य संवर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा
3. नवा रायपुर में बनेगा नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NSTI)
मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर अटल नगर में *NSTI की स्थापना के लिए ग्राम तेंदुवा में 10 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित* करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। लगभग *200 करोड़ रूपए की लागत* से विकसित होने वाले इस संस्थान में प्रतिवर्ष 1,000 दीर्घकालिक और 3,000 अल्पकालीन प्रशिक्षुओं को आधुनिक तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा सकेगा
4. सरकारी कर्मचारियों के लिए आयु सीमा बढ़कर 45 वर्ष हुई
मंत्रिपरिषद ने राज्य शासन के अधीन कार्यरत *स्थायी/अस्थायी शासकीय सेवकों, निगम-मंडल एवं स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों, संविदाकर्मियों तथा नगर सैनिकों* को अन्य शासकीय सेवाओं एवं उच्च पदों के लिए आवेदन करने में बड़ी राहत देते हुए *निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष* करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस संबंध में एकीकृत स्थायी दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे
5. दुर्ग जिला न्यायालय के नवीन भवन के लिए भूमि आवंटन
मंत्रिपरिषद ने दुर्ग जिला न्यायालय के नवीन भवन निर्माण के लिए *ग्राम तितुरडीह में बीआईटी कॉलेज के समीप 4 हेक्टेयर भूमि* उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके लिए भिलाई इस्पात संयंत्र के नाम दर्ज उक्त भूमि के बदले ग्राम पाहंदा, तहसील पाटन में 5.024 हेक्टेयर शासकीय भूमि भिलाई इस्पात संयंत्र को दी जाएगी